साल 2023-24 के बजट प्रस्ताव में ही केंद्र सरकार ने नई टैक्स रिजीम में टैक्स रिबेट (Tax Rebate In New Tax Regime) बढ़ा दी है। अब यह सीमा दो लाख रुपये की हो चुकी है। मतलब कि अब यदि कोई टैक्स पेयर नई टैक्स रिजीम चुनता है तो उसे 5 लाख रुपये की जगह 7 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं दनेा होगा। इसके साथ ही सैलेरिड को इसी साल से नई कर व्यवस्था में भी 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन (Rs.50,000 Standard Deduction In New Tax Regime) का लाभ मिलेगा। इस तरह, जिनकी कुल सालाना आमदनी 7.5 लाख रुपये है, वो नई टैक्स रिजीम चुनकर टैक्स मुक्त हो जाएंगे।

ओल्ड टैक्स रिजीम यानी पुरानी टैक्स व्यवस्था में इनकम टैक्स से मुक्त होने की सालाना आय सीमा 5.50 लाख रुपये (Tax Rebate In Old Tax Regime) ही है। अगर कोई टैक्स पेयर पुरानी कर व्यवस्था चुन कर इनकम टैक्स की विभिन्न धाराओं के तहत डिडक्शन का लाभ लेता है। और अपनी कर योग्य आमदनी 5.50 लाख रुपये तक ले आता है, तो उसका इनकम टैक्स जीरो हो जाएगा। इस बार के बजट में पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया।

केंद्र सरकार ने चालू साल के बजट में न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने का प्रावधान किया है। इसे आकर्षक बनाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन का तोहफा दिया गया है। साथ ही टैक्स रिबेट की सीमा दो लाख रुपये बढ़ा दी गई है। ओल्ड रिजीम को ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है? क्या पुरानी व्यवस्था को बाय बाय बोल दिया जाए? इसका एक सामान्य जवाब नहीं हो सकता है। क्योंकि, पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 80सी से लेकर इनकम टैक्स कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत निवेश की रकम तय करेगी कि किसी खास टैक्सपेयर के लिए नई टैक्स रिजीम उचित है या फिर पुरानी। इतना जरूर है कि टैक्स छूट दिलाने वाले आयकर अधिनियम के जितने ज्यादा प्रावधानों का जितनी अधिकतम सीमा तक उपयोग किया जाएगा, नई टैक्स रिजीम के मुकाबले ओल्ड टैक्स रिजीम उतनी ही ज्यादा फायदेमंद होती जाएगी। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का अच्छा-खासा हिस्सा टैक्स सेविंग इंस्ट्रुमेंट्स में (Tax Saving Investments) लगाता है तो उसे पुरानी व्यवस्था में फायदा होगा। यदि कोई व्यक्ति निवेश से दूर भागता है तो उनके लिए नई व्यवस्था ही ठीक होगी।

अगर किसी सैलेरिड को दो बच्चे हैं और हर महीने करीब 20 हजार रुपये की फीस (School Fees) भरते हैं। तो इनके लिए ओल्ड सिस्टम ही ठीक है। इसी तरह किसी व्यक्ति ने यदि होम लोन (Home Loan) ले रखा है। तो उनके लिए भी पुरानी व्यवस्था ही ठीक है। उसमें उन्हें होम लोन के ब्याज (Home Loan Interest Payment) और मूल धन (Principal Repayment), दोनों के पेमेंट पर छूट मिलेगी। इसी तरह कोई व्यक्ति अपने बूढ़े माता-पिता के लिए अलग से मेडिकल इंश्योरेंस (Health Insurance) ले रखा है, तो उन्हें भी पुरानी व्यवस्था में ही ज्यादा फायदा होगा।

अगर किसी की सालाना आमदनी 7.50 लाख रुपये तक है। वह एक पैसे का इनवेस्टमेंट नहीं करते। कोई लायबिलिटी भी अभी नहीं है। यदि ऐसे व्यक्ति न्यू टैक्स रिजीम को चुनते हैं तो उन्हें एक पैसा भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, उन्हें पुरानी व्यवस्था में जीरो टैक्स करने के लिए कम से कम दो लाख रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा। आम तौर पर 7.50 लाख रुपये की सालाना सैलरी वाले व्यक्ति के लिए वर्ष में दो लाख रुपये का इनवेस्टमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल तो है ही।

ओल्ड टैक्स रिजीम - (60 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए)

0 से 2.5 लाख 0

2,50,001 से 5 लाख 5 प्रतिशत

5,00,001 से 10 लाख 20 प्रतिशत

10,00,001 लाख से अधिक 30 प्रतिशत

न्यू टैक्स रिजीम (सभी उम्र के लोगों के लिए)

0 से 3 लाख 0

3 से 6 लाख 5 प्रतिशत

6,00,001 से 9 लाख 10 प्रतिशत

9,00,001 से 12 लाख 15 प्रतिशत

12,00,001 से 15 लाख 20 प्रतिशत

15,00,001 लाख या ज्यादा 30 प्रतिशत

यक्ष प्रश्न फिर से आपके सामने है। क्या न्यू टैक्स रिजीम में जाने में फायदा है या ओल्ड रिजीम में ही बने रहें? इसका जवाब आपकी आमदनी, आपकी निवेश की आदत और आपके खर्च पर निर्भर करता है। अगर आप बचत करने आदी हैं। इनकम टैक्स एक्ट के तहत विभिन्न टैक्स सेविंग इंस्ट्रुमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए निश्चित तौर पर पुरानी व्यवस्था ही बेहतर है। पर आप इन सबको फालतू काम समझते हैं तो नई टैक्स व्यवस्था में आना आपके लिए बढ़िया होगा। आपको अभी कंफ्यूजन है, तो बेहतर होगा कि किसी टैक्स सलाहकार या फाइनेंसियल एडवाइजर की मदद लें।